दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति 2.0 का मुख्य उद्देश्य राजधानी में रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy आधारित वाहनों को बढ़ावा देना है, खासकर महिलाओं के लिए। इस पॉलिसी के तहत पहली बार इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वाली 10,000 महिलाओं को ₹36,000 तक की रियायत दी जा सकती है। यह रियायत महिलाओं के ड्राइविंग लाइसेंस धारक होने की शर्त पर दी जाएगी। इस नीति पर दिल्ली सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।
महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की पहल
नई EV पॉलिसी के केंद्र में महिलाओं की भागीदारी है। सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की खरीदारों में महिलाओं की संख्या बढ़े। इसके लिए उन्हें बैटरी की क्षमता के अनुसार प्रति किलोवाट-घंटे (kWh) ₹12,000 की सब्सिडी दी जाएगी। यदि किसी महिला द्वारा 3 kWh की बैटरी क्षमता वाला टू-व्हीलर खरीदा जाता है, तो उसे सीधे ₹36,000 तक की छूट मिल सकती है। इससे न केवल उनकी खरीद को सस्ता बनाया जाएगा, बल्कि उन्हें ईवी अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा।
2030 तक लागू हो सकती है नीति
EV पॉलिसी 2.0 को केंद्र की पीएम ई-ड्राइव योजना के पूरक के रूप में तैयार किया गया है। नीति का उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को व्यापक स्तर पर बढ़ाना है। प्रारंभिक रूप से यह योजना 31 मार्च 2030 तक लागू की जा सकती है। शुरुआत में इसमें टू-व्हीलर शामिल होंगे और धीरे-धीरे इसमें तिपहिया और कमर्शियल EVs को भी शामिल किया जाएगा।
सीएनजी ऑटो के लिए बदलाव की तैयारी
EV नीति 2.0 में CNG वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाने की सिफारिश की गई है। खास तौर पर CNG ऑटोरिक्शा को हटाने का रोडमैप तैयार किया गया है। संभावना है कि 15 अगस्त 2025 से नए CNG ऑटो का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा और पुराने CNG परमिट भी रिन्यू नहीं किए जाएंगे। इसके स्थान पर केवल ई-ऑटो के परमिट जारी होंगे। यह बदलाव दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने के प्रयासों का हिस्सा है।
क्या 2-व्हीलर पेट्रोल वाहन होंगे प्रतिबंधित?
पॉलिसी के मसौदे में एक बड़ा फैसला यह प्रस्तावित है कि 15 अगस्त 2026 से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले टू-व्हीलर वाहनों के पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका उद्देश्य राजधानी में प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोतों में से एक को नियंत्रित करना है। इसके अलावा, 15 अगस्त 2025 से सभी फ्यूल-बेस्ड माल वाहक तिपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी बंद करने की सिफारिश की गई है।
EV पॉलिसी में अंतरिम विस्तार
दिल्ली सरकार ने अपनी वर्तमान EV पॉलिसी को, जो कि 31 मार्च को समाप्त होनी थी, 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया था। यह फैसला तब तक के लिए लिया गया है जब तक नई नीति को कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिल जाती। सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है राजधानी में फॉसिल फ्यूल पर आधारित वाहनों की संख्या में कटौती कर वायु प्रदूषण को नियंत्रण में लाना।
