15 दिन में लागू होगी नई टोल पॉलिसी! नितिन गडकरी ने खुद बताया – जानिए क्या होगा नया सिस्टम और कैसे मिलेगा फायदा

भारत में जल्द ही सैटेलाइट आधारित नई टोल पॉलिसी लागू होने जा रही है, जिसके तहत टोल टैक्स सीधे सैटेलाइट की मदद से वसूला जाएगा। FASTag की जगह यह अधिक सरल और स्मार्ट तकनीक होगी। इसके साथ 3000 रुपए का सालाना पास भी प्रस्तावित है, जिससे नेशनल और स्टेट हाईवे पर अनलिमिटेड यात्रा की जा सकेगी। यह पॉलिसी ट्रैफिक जाम और टोल हाउसिंग लागत को कम करने में मदद करेगी।

By Pankaj Singh
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15 दिन में लागू होगी नई टोल पॉलिसी! नितिन गडकरी ने खुद बताया – जानिए क्या होगा नया सिस्टम और कैसे मिलेगा फायदा
15 दिन में लागू होगी नई टोल पॉलिसी

देश के परिवहन ढांचे में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने New Toll Policy को लेकर बड़ा ऐलान किया है। जल्द ही सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम (Satellite-based Toll System) लागू होने जा रहा है, जिससे FASTag की जगह अब वाहन चालकों को बिना रुके ही टोल टैक्स (Toll Tax) देना होगा। यह नई पॉलिसी तकनीक आधारित है और देशभर की हाईवे ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को अधिक स्मार्ट और प्रभावी बनाएगी।

सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से कटेगा टोल टैक्स

मौजूदा व्यवस्था में जहां वाहन चालकों को FASTag के जरिए टोल प्लाज़ा पर रुककर भुगतान करना पड़ता है, वहीं New Toll Policy के लागू होते ही अब टोल टैक्स सीधे सैटेलाइट सिस्टम की मदद से कटेगा। नितिन गडकरी के मुताबिक यह नई प्रणाली अगले 15 दिनों में लॉन्च की जा सकती है। इस तकनीक में कार या वाहन की इमेज सैटेलाइट द्वारा कैप्चर की जाएगी और उसी के आधार पर टोल शुल्क वसूला जाएगा।

इस नीति का उद्देश्य है – टोल प्लाज़ा पर लगने वाले ट्रैफिक को समाप्त करना, वाहनों के आवागमन को अधिक सुगम बनाना और तकनीक के माध्यम से टोल वसूली को पारदर्शी बनाना। यह व्यवस्था न केवल FASTag से अधिक उन्नत होगी बल्कि प्रक्रिया को भी अधिक सरल और प्रभावी बनाएगी।

3000 रुपए का सालाना टोल पास

नई पॉलिसी के साथ एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी सामने आया है, जिसमें 3000 रुपए के सालाना शुल्क के बदले National Highways, Expressways और State Highways पर अनलिमिटेड यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस पास को एक प्रकार का वन टाइम पेमेंट मॉडल कहा जा सकता है, जो फास्टैग से लिंक होगा और किसी भी अतिरिक्त पास की आवश्यकता नहीं होगी।

यह प्रस्ताव नेरो नेशनल हाईवे के लिए लागू होगा, जिसमें फिलहाल कोई अतिरिक्त फीस शामिल नहीं है। इसके लागू होने से न केवल आम जनता को राहत मिलेगी, बल्कि टोल कलेक्शन की लागत भी घटेगी। हालांकि, अभी यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन है और इसके रेवेन्यू मॉडल पर अध्ययन किया जा रहा है।

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Pankaj Singh

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