प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। इस योजना का उद्देश्य देशभर में सोलर एनर्जी सिस्टम की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत एक जनपद में एक लाख मकानों की छतों पर सोलर एनर्जी सिस्टम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, अब तक केवल 2300 घरों में सोलर प्लांट लगाए गए हैं, जिससे योजना की रफ्तार धीमी नजर आ रही है।
योजना के कार्यान्वयन में आ रही चुनौतियाँ
योजना की धीमी गति के पीछे मुख्य कारण लोगों में जानकारी की कमी, प्रक्रिया से संबंधित भ्रम और शुरुआती लागत से जुड़ी चिंताएँ बताई जा रही हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए, अब जिला प्रशासन ने सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है, ताकि वे इसका लाभ उठाकर बाकी लोगों को भी प्रेरित कर सकें।
अधिकारियों और शिक्षकों की भूमिका
जिले में करीब 12,000 सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक हैं जिनके पास खुद का मकान है और जो सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने के पात्र हैं। मुख्य विकास अधिकारी, नूपुर गोयल ने सभी विभागों को पत्र जारी कर अपने कर्मियों को योजना के लाभों के बारे में जागरूक करने और उन्हें सोलर सिस्टम अपनाने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया है। यह प्रयास सामाजिक जागरूकता को बढ़ाने में सहायक होगा, और इससे योजना का लक्ष्य तेजी से पूरा किया जा सकेगा।
सरकार की सब्सिडी योजना
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना में सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी सोलर प्लांट लगाने के लिए एक बड़ा आकर्षण है। सोलर एनर्जी सिस्टम की लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय मदद प्रदान की जाती है। योजना के तहत 1 किलोवाट सोलर सिस्टम पर ₹45,000, 2 किलोवाट सोलर सिस्टम पर ₹90,000 और 3 किलोवाट या उससे अधिक सोलर सिस्टम पर ₹1,08,000 से ₹1,80,000 तक की सब्सिडी मिलती है। इस सब्सिडी के माध्यम से, बिजली बिल में भारी कमी आती है और घरों में पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा का उपयोग बढ़ता है।
सोलर एनर्जी सिस्टम कैसे काम करता है?
सोलर एनर्जी सिस्टम की स्थापना के बाद, यह सूर्य की रोशनी को बिजली में परिवर्तित करता है। दिन के समय, जब बिजली की खपत कम होती है, तो बची हुई बिजली सीधे ग्रिड में भेजी जाती है। एक डिजिटल मीटर इसके रीडिंग को लेता है और महीने के अंत में बिजली के उपयोग और बचत के आधार पर बिल तैयार होता है। यह सिस्टम बिजली बिल को कम करने में सहायक है।
सौर क्रांति के अग्रदूत बन सकते हैं सरकारी कर्मचारी
सीडीओ द्वारा जारी आदेश में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को सोलर एनर्जी सिस्टम अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक इस योजना को अपनाकर बच्चों को भी इसके लाभों से अवगत करा सकते हैं। इससे न केवल व्यक्तिगत लाभ होगा, बल्कि सामाजिक जागरूकता भी बढ़ेगी।
यूपीनेडा की सक्रिय भागीदारी
उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (UPNEDA) इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सक्रिय है। यूपीनेडा द्वारा सही कंपनियों का चयन, इंस्टॉलेशन प्रक्रिया, दस्तावेजों की जानकारी और सब्सिडी आवेदन के बारे में लोगों को विस्तार से बताया जा रहा है, ताकि लोग सही तरीके से इस योजना का लाभ उठा सकें।
योजना के अन्य लाभ
सोलर एनर्जी सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए लोग जीवन भर बिजली पर भारी बचत कर सकते हैं। इसके अलावा, यह ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देता है, जिससे प्रदूषण कम होता है और पर्यावरण की रक्षा होती है। सोलर सिस्टम का रखरखाव भी कम होता है, और बिजली कटौती से मुक्ति मिलती है।
