
डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती 2025 के अवसर पर हरियाणा सरकार ने राज्य के एससी (Scheduled Castes) और ओबीसी (Other Backward Classes) छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 13 अप्रैल 2025 को यह घोषणा की कि अब राज्य के सभी एससी और ओबीसी छात्र, यदि वे भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज में इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें 100 प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह निर्णय शिक्षा में समानता और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
मुख्यमंत्री की ऐतिहासिक घोषणा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह बड़ी घोषणा महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर गुरुग्राम में आयोजित अखिल भारतीय सैनी सेवा समाज के कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने मंच से कहा कि यह योजना हरियाणा के उन छात्रों के लिए है जो मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आर्थिक सीमाओं के कारण पीछे रह जाते हैं। सरकार जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल लांच करेगी जहां छात्र इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह पोर्टल पूरी पारदर्शिता से चयन प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा।
क्रीमी लेयर की सीमा में बदलाव और अन्य लाभ
मुख्यमंत्री सैनी ने यह भी घोषणा की कि अब हरियाणा में ओबीसी वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये सालाना कर दिया गया है। यह बदलाव लाखों छात्रों को लाभ पहुंचाएगा, जो पहले आय सीमा के कारण सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते थे।
इसके साथ ही, पिछड़े वर्ग-बी को अब पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन छात्रों के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है, उन्हें देश में उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपये और विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन मिलेगा, वो भी केवल 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर।
सामाजिक सुधारकों को याद करते हुए प्रेरणा का संचार
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महात्मा ज्योतिबा फुले और जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि फुले जी का जीवन समाज सुधार के लिए एक मिसाल है। उन्होंने बाल विवाह, छुआछूत और महिला शिक्षा जैसे मुद्दों पर उस समय आवाज उठाई जब समाज पूरी तरह से रूढ़िवादी था। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा ही वह साधन है जो समाज को वास्तविक रूप से बदल सकता है, और इसी उद्देश्य से यह छात्रवृत्ति योजना लागू की जा रही है।