केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8th Pay Commission एक बार फिर सुर्खियों में है। बीते जनवरी महीने में सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था, लेकिन समिति के गठन को लेकर तब कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई थी। अब एक बड़ी खबर सामने आई है जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के चेहरे पर उम्मीद की किरण जगी है।
8th Pay Commission को लेकर क्या है ताजा अपडेट
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने 8th Pay Commission के संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference – TOR) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में तेजी ला दी है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अगले दो से तीन सप्ताह में टीओआर अधिसूचित कर दिए जाएंगे और इसके साथ ही पैनल के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद आयोग का औपचारिक कार्य प्रारंभ हो जाएगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
रिपोर्ट आने में कितना समय लगेगा
8th Pay Commission को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कम से कम एक वर्ष का समय मिल सकता है। यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार चलता है, तो आयोग 2026 की पहली छमाही तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। खास बात यह है कि भले ही रिपोर्ट 2026 में आए, लेकिन वेतन और पेंशन संशोधन 1 जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी (retrospective) प्रभाव से लागू किए जाएंगे। कर्मचारियों को बकाया राशि का भी भुगतान किया जाएगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में खासा सुधार होगा।
7th Pay Commission का अनुभव
7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) की स्थापना 28 फरवरी 2014 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर ने की थी। आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय मिला था। 7th Pay Commission की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 23.55% की बढ़ोतरी हुई थी। वर्तमान में कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 55% महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है, जिसे सरकार साल में दो बार संशोधित करती है।
