Delhi’s New E-Vehicle Policy 2025: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों-Electric Vehicles को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 (EV Policy 2.0) का ड्राफ्ट जारी किया है। यह नीति आने वाले वर्षों में राजधानी की ट्रांसपोर्ट प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का वादा करती है। इसमें CNG और पेट्रोल-डीजल वाहनों पर धीरे-धीरे रोक लगाकर इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। नीति का उद्देश्य न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा करना है, बल्कि EV उपयोगकर्ताओं और निर्माताओं को एक संरचित और समर्थनयुक्त वातावरण प्रदान करना भी है।
CNG ऑटो का रजिस्ट्रेशन होगा बंद
इस नीति के अंतर्गत 15 अगस्त 2025 से दिल्ली में नए CNG ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद केवल इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए ही नए परमिट जारी किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि यह कदम प्रदूषण में भारी कमी लाने में सहायक होगा।
10 साल पुराने CNG ऑटो को हटाना होगा या बदलना होगा
यदि किसी ऑटो चालक के पास 10 साल से अधिक पुराना CNG ऑटो है, तो उसे या तो उस वाहन को हटाना होगा या उसे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना अनिवार्य होगा। यह बदलाव मौजूदा चालकों के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है, लेकिन सरकार इसके लिए सब्सिडी और वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है।
पेट्रोल, डीजल और CNG दोपहिया की बिक्री पर रोक का प्रस्ताव
EV नीति 2.0 में यह भी प्रस्तावित है कि 15 अगस्त 2026 के बाद पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले दोपहिया वाहनों की बिक्री पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। यह कदम दोपहिया क्षेत्र में रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy आधारित विकल्पों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
तीन-पहिया मालवाहकों का इलेक्ट्रिकरण अनिवार्य
15 अगस्त 2025 से नए डीजल, पेट्रोल और CNG से चलने वाले तीन-पहिया मालवाहकों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि सभी नए कॉमर्शियल लोडिंग वाहन केवल इलेक्ट्रिक होंगे, जिससे शहरी मालवहन क्षेत्र भी हरित हो सकेगा।
कचरा उठाने वाले सभी वाहन बनेंगे इलेक्ट्रिक
नगर निगम (MCD), NDMC और जल बोर्ड की सभी कचरा उठाने वाली गाड़ियों को 31 दिसंबर 2027 तक इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि गाड़ियों की कार्यक्षमता और मेंटेनेंस भी बेहतर होगी।
DTC और DIMTS की बसें होंगी केवल इलेक्ट्रिक
दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (DIMTS) भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक बसें ही खरीदेंगे। हालांकि, अंतरराज्यीय बस सेवाओं के लिए BS-VI मानकों को अपनाया जाएगा ताकि वहां पर चरणबद्ध परिवर्तन हो सके।
तीसरी कार खरीदने पर होगी पाबंदी
यदि किसी परिवार के पास पहले से दो कारें हैं, तो तीसरी कार केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही हो सकती है। यह नियम नीति के अधिसूचित होने के बाद से लागू हो जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि निजी स्तर पर भी EV को प्राथमिकता मिले।
EV से जुड़ी जानकारी अब WhatsApp पर
दिल्ली के नागरिक अब WhatsApp के जरिए EV से संबंधित जानकारियाँ जैसे चार्जिंग स्टेशन, सब्सिडी डिटेल्स और नीति से जुड़ी सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल डिजिटल रूप से जागरूक नागरिकों के लिए बड़ी सुविधा होगी।
EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार
नई नीति में दिल्ली में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या को कई गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि EV यूज़र्स को चार्जिंग में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और वे सहजता से ई-मोबिलिटी को अपना सकें।
नीति की वर्तमान स्थिति
दिल्ली की मौजूदा EV नीति 31 मार्च 2025 को समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसे 15 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। नई नीति को लागू करने से पहले इसे दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
