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वक्फ कानून के बाद किरायेदारों पर सख्ती! इन किराएदारों की बढ़ेगी टेंशन, होगी कागजों की जांच
नए वक्फ अधिनियम के तहत यूपी में वक्फ संपत्तियों का सर्वे शुरू होने जा रहा है, जिससे शिकमी किरायेदारों पर मुसीबत मंडरा रही है। दस्तावेजों की जांच के बाद अनधिकृत किराएदारों को संपत्तियों से बेदखल किया जाएगा, जिससे वक्फ की आय में पारदर्शिता और बढ़ोतरी की उम्मीद है।
Bank Holidays: अगले 6 में से 5 दिन बैंक रहेंगे बंद, छुट्टियों की पूरी लिस्ट अभी देखें
अप्रैल 2025 में बैंक छुट्टियों की भरमार है—10 अप्रैल को महावीर जयंती से शुरुआत कर 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया तक कई बड़े पर्व बैंकिंग सेवाओं को प्रभावित करेंगे। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी, फिर भी ग्राहकों को पहले से योजना बनानी चाहिए। जानिए पूरी छुट्टियों की लिस्ट और महावीर जयंती का धार्मिक महत्व।
JAC 10th-12th Result 2025: इस महीने आ सकते हैं नतीजे, झारखंड बोर्ड से जुड़े सभी अपडेट यहां
Jharkhand Board 10th, 12th Result 2025 अप्रैल के तीसरे या चौथे सप्ताह में जारी हो सकता है। छात्र jac.jharkhand.gov.in या jacresults.com पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। ऑरिजिनल मार्कशीट स्कूल से प्राप्त करनी होगी। परिणाम के साथ पास प्रतिशत और टॉपर लिस्ट भी जारी होगी।
RBI ने दी बड़ी खुशखबरी! ! रेपो रेट में कटौती से EMI हुई सस्ती, GDP और महंगाई को लेकर भी बड़ा ऐलान
भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर इसे 6 प्रतिशत कर दिया है, जिससे लोन सस्ते हो सकते हैं। FY26 के लिए महंगाई दर 4% और पहली तिमाही में 3.6% रहने का अनुमान है। इससे आम जनता को राहत मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा।
हर गाय पर ₹40 रोजाना! गौशालाओं के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान
मध्य प्रदेश सरकार ने गौशालाओं में प्रति गाय सहायता राशि को 20 से बढ़ाकर 40 रुपए प्रतिदिन कर दिया है। पशु विकास योजना का नाम बदलकर अब डॉ. अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। साथ ही मेडिकल कॉलेजों को सस्ती जमीन, राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजनाएं और केंद्र से ₹4000 करोड़ की सौगात भी घोषित की गई है।
फसल का अवशेष जलाया तो भरना पड़ेगा ₹30 हजार जुर्माना! गेहूं की कटाई के बाद किसानों को अलर्ट
हरियाणा सरकार ने करनाल में Stubble Burning रोकने के लिए 70 निगरानी टीमें बनाई हैं। फसल अवशेष जलाने पर दोषी किसानों से ₹30,000 तक जुर्माना वसूला जाएगा। ‘मेरी फसल, मेरा ब्योरा’ के तहत 4 लाख एकड़ गेहूं की फसल दर्ज की गई है। सरकार पर्यावरण बचाने और भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए सख्ती बरत रही है।
Repo Rate घटने के बाद भी आपकी EMI नहीं घटेगी! फौरन कर लें ये काम वरना पछताएंगे
RBI ने FY2025-26 की पहली पॉलिसी मीटिंग में रेपो रेट 0.25% घटाया है। इससे फ्लोटिंग रेट लोन पर EMI कम हो सकती है। फिक्स्ड रेट लोन धारकों को लाभ के लिए फ्लोटिंग रेट में स्विच करना होगा। बैंक यह सुविधा मामूली फीस लेकर देते हैं। सही निर्णय से लोन पर ब्याज बचाया जा सकता है।
पुरानी कार स्क्रैप कराओ और सीधा पैसा पाओ, सरकार की स्कीम से जानिए पूरा प्रोसेस
Car Scrapping Benefits के तहत अब पुरानी कारों को स्क्रैप कर वाहन मालिक पैसे कमा सकते हैं और नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट ले सकते हैं। सरकार की नई स्क्रैप पॉलिसी से यह प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो गई है, जिससे पर्यावरण और सड़क सुरक्षा दोनों को लाभ होता है।
अब होटल या दुकान में नहीं देनी होगी आधार की फोटो कॉपी, नए ऐप से होगा सब काम
UIDAI एक नया आधार ऐप लेकर आ रहा है, जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। इससे फिजिकल डॉक्यूमेंट की जरूरत खत्म होगी और डाटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। QR कोड स्कैन कर तुरंत आधार सत्यापन किया जा सकेगा। ऐप से न केवल सुविधा बढ़ेगी बल्कि गोपनीयता भी बनी रहेगी। यह डिजिटल इंडिया को और सशक्त बनाएगा।
SIM Card: सभी पुराने SIM कार्ड होंगे बंद! लेना पड़ेगा नया कार्ड लगेगी लंबी लाइन
भारत सरकार सिम कार्ड्स में पाए गए चीनी चिप्स को लेकर सतर्क हो गई है। अब पुराने सिम कार्ड्स को बदलने की योजना पर विचार चल रहा है। यह कदम देश की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।
KVS या DPS? बच्चों के एडमिशन से पहले जान लें फर्क कौन स्कूल किसमें है आगे – पूरी जानकारी
KVS और DPS दोनों बेहतरीन स्कूल हैं लेकिन दोनों की शिक्षा प्रणाली, फीस और सुविधाओं में अंतर है। पेरेंट्स को अपने बजट, ट्रांसफर संभावना और बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखकर स्कूल चुनना चाहिए। जानिए केवीएस और डीपीएस के बीच के हर छोटे-बड़े फर्क इस लेख में।
हाई कोर्ट का सख्त फैसला, 40 साल तक नहीं खाली किया मकान, अब भरना होगा ₹15 लाख जुर्माना!
लखनऊ हाईकोर्ट ने 30 साल पुरानी याचिका को खारिज करते हुए किराएदार पर 15 लाख रुपये का हर्जाना लगाया और लखनऊ के डीएम को आदेश दिया कि दो महीने में यह राशि वसूली जाए। यह फैसला लंबी कानूनी प्रक्रिया और विवादों को सुलझाने के लिए एक मिसाल बन सकता है।
दिल्ली में बंद होंगी पेट्रोल बाइक और CNG ऑटो? 2 से ज्यादा गाड़ियों वालों के लिए बड़ा झटका
ईवी पॉलिसी 2.0 के तहत दिल्ली में सीएनजी ऑटो रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाने का प्रस्ताव है। इस नीति से प्रदूषण में कमी और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ेगा। 15 अगस्त 2023 से सीएनजी ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन बंद होगा और 10 साल से पुराने वाहनों को बदलने की योजना है। इसके अलावा, पेट्रोल और डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगेगा।
पेंशन में देरी तो बैंक देगा ब्याज! हर सरकारी कर्मचारी को मिलेगा 8% तक रिटर्न
RBI के नए निर्देश के अनुसार, पेंशन भुगतान में देरी पर बैंकों को 8% ब्याज देना अनिवार्य होगा। यह ब्याज स्वचालित रूप से पेंशनभोगियों के खाते में जमा होगा। यह कदम पेंशन भोगियों को समय पर मुआवजा देने और उनकी सेवा में सुधार के लिए है।
बिजली बिल पर सीधी सब्सिडी! सरकार के नए फैसले से इन परिवारों को मिलेगी Free Bijli
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत सोलर एनर्जी सिस्टम से बिजली बिल में भारी कमी आ सकती है। इस योजना में सरकारी कर्मचारियों को सब्सिडी के साथ सोलर प्लांट लगाने का अवसर दिया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को भी लाभ होगा।
बहू का प्रॉपर्टी पर हक? कानून में क्या है सास-ससुर की संपत्ति को लेकर नियम कायदे
सास-ससुर की प्रॉपर्टी में बहू का अधिकार केवल पति के माध्यम से हो सकता है। स्व-अर्जित संपत्ति पर कोई दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन वसीयत के माध्यम से अधिकार मिल सकता है। पैतृक संपत्ति में हिस्सा तभी मिलेगा जब पति अपनी हिस्सेदारी बहू को ट्रांसफर करें। सही जानकारी और कानूनी समझ बेहद जरूरी है।
कार-बाइक चालान माफ कराने का आसान तरीका! ये है वो ट्रिक जिससे बचा सकते हैं हजारों रुपये
लोक अदालत का उपयोग ट्रैफिक चालान और सामान्य विवादों के समाधान के लिए किया जाता है। इसमें लंबी कोर्ट प्रक्रियाओं से बचते हुए मामलों का सुलझाव किया जाता है। दिल्ली सहित विभिन्न प्रमुख शहरों में यह अदालतें आयोजित होती हैं और यहां ट्रैफिक चालान जैसे मामूली मामलों का निपटारा होता है।
8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की मौज, 2014 के बाद नौकरी पाने वालों की सैलरी में होगा बड़ा बदलाव
8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते का मर्जर उनके वेतन में वृद्धि करेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह बदलाव सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे उनकी ज्वॉइनिंग कितने साल पहले हुई हो। यह कदम कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।
RBI: अब आरबीआई बैंक का तोहफा, सीनियर सिटीजन के लिए खास फायदे!
RBI के हालिया फैसले के बाद अब IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने सीनियर सिटीजन्स ग्राहकों के लिए एक बड़ा ऐलान ...
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में मिलेगी सब्सिडी, ऐसे करे ऑनलाइन आवेदन
जानिए कैसे सरकार की इस योजना के तहत आपके घर पर मुफ्त सोलर पैनल लगाए जाएंगे और बिजली बिल से मिलेगी राहत। आवेदन प्रक्रिया सरल और पूरी तरह ऑनलाइन है।
