बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इस वित्तीय वर्ष (2025-26) में एक बार फिर से विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने जा रही है। राज्य सरकार ने इस वर्ष 95 हजार नये विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन देने की योजना बनाई है। यह योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी सात निश्चय योजना का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उच्च शिक्षा की चाह रखने वाले किसी भी छात्र को आर्थिक कठिनाई के कारण पढ़ाई न छोड़नी पड़े।
इस साल राज्य सरकार ने अपने बजट में 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो इस योजना की गंभीरता और स्थायित्व को दर्शाता है। पिछले साल 2024-25 में योजना के अंतर्गत 85 हजार विद्यार्थियों को लोन देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें लगभग 94 प्रतिशत सफलता दर्ज की गई। कुल 84,155 छात्रों ने आवेदन दिया था, जिनमें से 80 हजार को लोन स्वीकृत हुआ और 1715 करोड़ रुपये वितरित किए गए।
लक्ष्य से आगे निकले कई जिले
जहाँ एक ओर पटना जिला के छात्रों ने सबसे अधिक लाभ उठाया, वहीं वैशाली जिला ने अपने लक्ष्य से भी अधिक प्रदर्शन किया। पटना में 6618 छात्रों को लोन स्वीकृत हुए, जो तय लक्ष्य से 126 प्रतिशत अधिक है। वैशाली में 2642 के लक्ष्य के विरुद्ध 3631 छात्रों को लोन स्वीकृति मिली, जो 137 प्रतिशत है।
इसके अलावा बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, शेखपुरा और सुपौल जैसे जिलों में भी लक्ष्य के 100 प्रतिशत या उससे अधिक विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिला है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि योजना की पहुँच न केवल शहरी इलाकों में, बल्कि ग्रामीण और दूरदराज़ के जिलों तक भी प्रभावी रूप से हो रही है।
उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहारा
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह उच्च शिक्षा-Higher Education प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाती है। राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से अब तक 3 लाख 59 हजार 424 विद्यार्थियों को 6943 करोड़ रुपये से अधिक के लोन वितरित किए जा चुके हैं। यह आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि योजना केवल आंकड़ों की बाजीगरी नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों को सच करने का मजबूत माध्यम बन चुकी है।
सरकार की मंशा यह है कि पैसे की कमी किसी छात्र की शिक्षा में बाधा न बने। इसीलिए यह लोन ब्याज रहित (या न्यूनतम ब्याज दर पर) दिए जाते हैं और छात्रों को इसे चुकाने के लिए उचित समय भी मिलता है। इस योजना के माध्यम से सरकार रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy, इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन, आईटी-IT जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को भी सहायता देती है।
