सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है, जिसका उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और फर्जी राशन कार्डों की पहचान करना है। पहले यह प्रक्रिया 31 मार्च 2025 तक पूरी करनी थी, लेकिन अब अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दी गई है। इस निर्णय से सरकार का मुख्य उद्देश्य राशन वितरण में सुधार और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है, जिससे पात्र लाभार्थियों को ही सरकारी अनाज का वितरण हो सके और कालाबाजारी और फर्जी राशन कार्ड की समस्या का समाधान हो सके।
ई-केवाईसी प्रक्रिया को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि लाभार्थी इस निर्धारित तिथि तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो उनके राशन कार्ड से संबंधित सदस्यों के नाम हटा दिए जाएंगे और ऐसे राशन कार्ड धारकों को सरकारी अनाज का वितरण बंद कर दिया जाएगा। इस निर्णय का प्रभाव सीधे तौर पर उन लाखों लोगों पर पड़ेगा जो सरकारी अनाज पर निर्भर हैं।
ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के तरीके
ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दो मुख्य तरीके हैं – ऑफ़लाइन और ऑनलाइन।
- ऑफ़लाइन तरीका: राशन कार्ड धारक अपने नजदीकी राशन वितरण प्रणाली (PDS) दुकान पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन (ई-केवाईसी) करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड की जरूरत होगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा, जिससे उनका राशन कार्ड वैध और अद्यतन रहेगा।
- ऑनलाइन तरीका: कुछ राज्यों में ‘मेरा राशन’ ऐप या NFSA पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए लाभार्थी को अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक करना जरूरी होगा। इस ऑनलाइन प्रक्रिया से लाभार्थी घर बैठे ही अपनी ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं।
