हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक अहम निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सभी बैंकों को रिटायर केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेंशन भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी पर 8% प्रति वर्ष का ब्याज देना अनिवार्य होगा। यह नियम पेंशनभोगियों को समय पर पेंशन न मिलने की स्थिति में क्षतिपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। RBI के मास्टर सर्कुलर में इस दिशा में विस्तार से कहा गया है कि पेंशन भुगतान में देरी के लिए 8% प्रति वर्ष की ब्याज दर से मुआवजा देना बैंकों के लिए अनिवार्य होगा।
सर्कुलर की मुख्य जानकारी
RBI का यह नया सर्कुलर पेंशन भोगियों को पेंशन के बकाये या देरी से भुगतान के लिए मुआवजा प्रदान करने के उद्देश्य से आया है। यदि कोई बैंक पेंशन की तय तारीख के बाद भुगतान करता है, तो पेंशनभोगी को 8% प्रति साल की ब्याज दर से मुआवजा मिलेगा। यह मुआवजा पेंशनभोगियों से किसी भी दावे के बिना स्वचालित रूप से दिया जाएगा। पेंशन का भुगतान किए जाने की तारीख के बाद जिस दिन भी बैंक पेंशन या पेंशन बकाया राशि को संसाधित करेगा, उस दिन ब्याज राशि भी पेंशनभोगी के खाते में जमा की जाएगी। यह नई प्रक्रिया 1 अक्टूबर, 2008 से प्रभावी है, यानी इस तिथि के बाद सभी देरी से किए गए भुगतान पर ब्याज मिलेगा।
सर्कुलर में और क्या है?
इस सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाए, ताकि पेंशन अधिकारियों से पेंशन आदेशों की कॉपी जल्द से जल्द प्राप्त की जा सके और देरी से बचा जा सके। बैंकों को यह निर्देश दिया गया है कि वे RBI के निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना पेंशन भुगतान पूरा करें, ताकि अगले महीने के भुगतान चक्र में पेंशनभोगियों को उनका लाभ सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, RBI ने बैंकों से अपील की है कि वे पेंशनभोगियों, विशेषकर वृद्ध पेंशनभोगियों, को बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करें।
ग्राहक सेवा का विशेष ध्यान
RBI ने पेंशन वितरण करने वाले बैंकों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि वे पेंशनभोगियों, खासकर वृद्ध पेंशनभोगियों, को सहानुभूतिपूर्वक और विचारशील ग्राहक सेवा प्रदान करें। इससे पेंशनभोगियों के बैंकिंग अनुभव में सुधार होगा और उनकी समस्याओं का समाधान अधिक सहजता से किया जाएगा। इस पहल से यह उम्मीद की जा रही है कि पेंशन भोगी अब अपनी पेंशन भुगतान प्रक्रिया में कम समस्याओं का सामना करेंगे और उन्हें समय पर भुगतान मिलेगा।
