इन बैंक खातों पर आयकर विभाग की नजर! हो जाएं सावधान, वरना होगा एक्शन

बिना पैन नंबर (PAN Number) के खोले गए बैंक खातों को लेकर अब आयकर विभाग (Income Tax Department) और केंद्रीय एजेंसियां ज्यादा सतर्क हो गई हैं। इन खातों की सख्त निगरानी शुरू कर दी गई है ताकि साइबर क्राइम (Cyber Crime) और आतंकी गतिविधियों (Terror Activities) को रोका जा सके। बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे फार्म 60 (Form 60) के जरिए खोले गए खातों की सत्यापन प्रक्रिया को कड़ा करें और संदिग्ध लेनदेन पर रिपोर्ट करें।

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सरकार और केंद्रीय एजेंसियां अब देश की बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा रही हैं। बिना पैन नंबर के खातों की जांच और निगरानी से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश की वित्तीय प्रणाली का दुरुपयोग न हो सके। आने वाले समय में इस दिशा में और भी कड़े नियम देखने को मिल सकते हैं।

सीमावर्ती इलाकों में फर्जी खातों से हो रहा है बड़ा वित्तीय खेल

केंद्रीय एजेंसियों के मुताबिक, राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में फर्जी पहचान पत्र के जरिए बड़ी संख्या में बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें भारी-भरकम राशि का लेनदेन हो रहा है। इस तरह के खाते आतंकी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) जैसी गतिविधियों में उपयोग हो सकते हैं। भारतीय बैंक संघ (IBA) ने इन खातों पर कार्रवाई के अधिकार की मांग की है ताकि समय पर अवैध गतिविधियों को रोका जा सके।

अब बैंक खाता खोलना नहीं होगा आसान

बैंक खाता खोलने के नियमों को लेकर अब बैंकिंग प्रणाली में बदलाव आने वाला है। पैन नंबर (PAN) नहीं होने की स्थिति में अब फार्म 60 के साथ-साथ मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) जैसी पहचान का अधिक गहराई से सत्यापन किया जाएगा। केंद्रीय एजेंसियों ने निर्देश दिया है कि फार्म 60 के साथ खोले गए खातों की जांच में निर्वाचन आयोग (Election Commission) के डेटा का उपयोग किया जाए।

फार्म 60 के जरिए खोले गए खातों की निगरानी होगी सख्त

फार्म 60 एक वैकल्पिक दस्तावेज है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं होता। इस फॉर्म का उपयोग बैंक खाता खोलने, निवेश करने या संपत्ति खरीदने जैसे वित्तीय लेनदेन में होता है। लेकिन अब ऐसे खातों पर बारीकी से निगरानी रखी जाएगी, विशेषकर उन खातों में जहां बार-बार बड़ी राशि की ट्रांजैक्शन हो रही हो।

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लेनदेन की सीमा तय करने की योजना

सूत्रों के अनुसार, आयकर विभाग और अन्य एजेंसियां ऐसे बैंक खातों पर ट्रांजैक्शन की सीमा तय करने की सिफारिश कर रही हैं। इसका उद्देश्य यह है कि एक ही खाते से बार-बार बड़ी मात्रा में राशि का ट्रांसफर न हो सके और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान हो सके। इससे साइबर अपराध और फाइनेंशियल फ्रॉड (Financial Fraud) पर लगाम लगाई जा सकेगी।

बैंकिंग सिस्टम में आएगा पारदर्शिता और जवाबदेही

यह कदम बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। अब बैंकों को फार्म 60 से जुड़े खातों की KYC प्रक्रिया को अधिक मजबूती से लागू करना होगा। साथ ही, किसी भी संदिग्ध लेनदेन की जानकारी तुरंत संबंधित एजेंसियों को देनी होगी।

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देश की वित्तीय सुरक्षा में बड़ा कदम

बिना पैन नंबर के खोले गए खातों पर सख्त निगरानी से न केवल अवैध आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगेगी, बल्कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। आतंकी संगठनों और अपराधी गिरोहों के पास नकदी पहुंचाने वाले चैनलों को यहीं पर रोका जा सकता है।