जिले में राशन कार्ड से जुड़ी ई-केवाइसी प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। जिले में कुल 7,72,556 राशन कार्ड हैं, जिनमें कुल 31.44 लाख यूनिट शामिल हैं। इन यूनिट्स की ई-केवाइसी प्रक्रिया सरकार द्वारा पिछले वर्ष शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और फर्जी लाभार्थियों को हटाना है। अब तक 24.33 लाख यूनिट्स का सफलतापूर्वक सत्यापन हो चुका है, लेकिन अभी भी लगभग 7 लाख 10 हजार यूनिट्स ऐसे हैं जिनका सत्यापन बाकी है। सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 30 अप्रैल है, जिसके बाद ई-केवाइसी नहीं होने पर संबंधित यूनिट्स का नाम राशन कार्ड से स्वतः हट जाएगा।
फर्जी यूनिट्स और गैर-योग्य लाभार्थियों की पहचान
पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया कि कई ऐसे यूनिट्स थे, जिनके नाम पर राशन उठान हो रहा था जबकि वे व्यक्ति अब जीवित नहीं हैं। कई युवतियों की शादी हो चुकी थी, पर उनके नाम अभी भी उनके माता-पिता के राशन कार्ड में दर्ज थे। इसके अतिरिक्त सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों के परिवार के सदस्य भी मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे थे, जबकि वे इसके पात्र नहीं थे।
चूंकि राशन कार्ड के माध्यम से किसी एक यूनिट धारक को अंगूठा लगाकर पूरे परिवार का राशन मिल जाता था, इसलिए यह गड़बड़ियां पकड़ में नहीं आ पाई थीं। सरकार ने इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए सभी यूनिट्स की ई-केवाइसी कराना अनिवार्य कर दिया।
ई-केवाइसी की तिथियों में हो चुकी है कई बार वृद्धि
इस प्रक्रिया की शुरुआत सरकार ने पिछले साल की थी और अक्टूबर 2024 तक सभी यूनिट्स का सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए थे। जब निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं हो सका, तो इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया। लेकिन फिर भी लाखों यूनिट्स का सत्यापन नहीं हो पाया। अंततः सरकार ने अंतिम अवसर के रूप में 30 अप्रैल 2025 तक समय सीमा को विस्तारित किया है।
राशन दुकानों पर आसानी से करा सकते हैं ई-केवाइसी
सरकार ने यह सुविधा दी है कि कोई भी लाभार्थी अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाकर ई-पॉस मशीन के माध्यम से अपनी यूनिट का ई-केवाइसी और आधार सीडिंग करा सकता है। यह पूरी प्रक्रिया नि:शुल्क है और अत्यंत सरल भी। यह न सिर्फ जरूरतमंदों को उनका हक दिलाने की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि इससे राशन वितरण प्रणाली को अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।
ई-केवाइसी के पीछे सरकार की मंशा
ई-केवाइसी प्रक्रिया को लागू करने के पीछे सरकार का प्रमुख उद्देश्य है कि राशन सही और वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचे। साथ ही गलत या फर्जी यूनिट्स को हटाकर ऐसे व्यक्तियों को लाभ दिया जा सके जो वास्तव में इसकी जरूरत रखते हैं। इसके साथ-साथ राशन वितरण प्रणाली को डिजिटल और विश्वसनीय बनाना भी इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
