भारत में हर साल तापमान का स्तर बढ़ता जा रहा है और उसी अनुपात में एयर कंडीशनर (AC) की मांग में भी तेजी आई है। जैसे-जैसे आमदनी और शहरीकरण बढ़ रहा है, वैसे-वैसे लोग ठंडक के लिए एयर कंडीशनिंग को प्राथमिकता दे रहे हैं। 2021-22 में जहां करीब 84 लाख एसी बिके थे, वहीं 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 1.1 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन इस बढ़ती खपत का असर देश के बिजली ग्रिड पर साफ़ देखा जा सकता है—बिजली की मांग में बेतहाशा बढ़ोतरी और बढ़ता लोड एक गंभीर चिंता बन चुके हैं।
इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने PM Modi AC Yojana शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य है कि आम लोग अपने पुराने, ज्यादा बिजली खर्च करने वाले एसी को पांच-स्टार रेटिंग वाले एनर्जी एफिशियंट मॉडल से बदलें। इससे बिजली बिल में भारी कटौती के साथ-साथ पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।
सरकार की योजना का ढांचा और दिशा
PM Modi AC Yojana को ऊर्जा मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency – BEE) मिलकर लागू कर रहे हैं। यह योजना सीधे तौर पर India Cooling Action Plan (ICAP) के उद्देश्यों से मेल खाती है, जिसका लक्ष्य 2038 तक देश की कूलिंग डिमांड को 40% तक कम करना है। योजना के अंतर्गत कुछ प्रमुख सुविधाएं दी जाएंगी:
पुराने एसी को अधिकृत रिसाइक्लिंग सेंटर में जमा करने पर उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र मिलेगा, जिससे वे नए एनर्जी एफिशियंट एसी पर छूट का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा, Voltas, LG, और Blue Star जैसी कंपनियां पुराने एसी के बदले नए पर अतिरिक्त छूट देने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, सरकार बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) के साथ मिलकर बिजली बिल में छूट देने की संभावनाएं भी तलाश रही है।
ऊर्जा की बचत और जेब पर राहत
BEE के अनुसार, अगर उपभोक्ता पुराना एसी हटाकर पांच-स्टार इन्वर्टर AC लगाता है, तो वह हर साल औसतन ₹6,300 तक की बिजली बचत कर सकता है। यह सिर्फ व्यक्तिगत बचत तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे राष्ट्रीय स्तर पर बिजली की मांग को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी।
जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक ठोस पहल
Renewable Energy और Energy Efficiency भारत की जलवायु रणनीति के प्रमुख स्तंभ बन चुके हैं। PM Modi AC Yojana के माध्यम से देश न केवल अपनी ऊर्जा खपत को कम करेगा, बल्कि कार्बन उत्सर्जन पर भी लगाम लगाएगा। भारत का लक्ष्य है कि वह जलवायु परिवर्तन से जुड़ी वैश्विक प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा करे, और यह योजना उस दिशा में एक प्रभावी प्रयास है।
दिल्ली की मिसाल
दिल्ली में BSES पहले से एक पायलट योजना चला रहा है, जिसमें पुराने कम-रेटिंग वाले एसी को बदलकर पांच-स्टार इन्वर्टर एसी पर 60% तक की छूट दी जा रही है। शर्त यही है कि पुराना एसी चालू हालत में हो और एक ग्राहक अधिकतम तीन AC तक योजना का लाभ ले सकता है। यह मॉडल साबित करता है कि सही योजना और क्रियान्वयन से कैसे उपभोक्ताओं को सस्ती, टिकाऊ और पर्यावरण-संवेदनशील तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
