कन्या सुमंगला से मातृत्व वंदना तक – यूपी की महिलाओं के लिए ये सरकारी योजनाएं देती हैं तगड़ा फायदा!

उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य है महिलाओं को जन्म से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के हर चरण पर सहायता प्रदान करना। इन स्कीम्स के माध्यम से महिला सशक्तिकरण-Women Empowerment की दिशा में राज्य सरकार ने मजबूत कदम उठाए हैं।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत बेटियों को जन्म से लेकर शिक्षा तक छह चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म पर आर्थिक मदद दी जाती है, फिर टीकाकरण, स्कूल में दाखिला, कक्षा 6, 9, 10-12 की पढ़ाई और अंत में ग्रेजुएशन पूरा करने पर भी अलग-अलग किस्तों में सहायता मिलती है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना, बाल विवाह कम करना और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना है।

निराश्रित महिला पेंशन योजना

राज्य सरकार ने उन महिलाओं के लिए निराश्रित महिला पेंशन योजना लागू की है जो विधवा, परित्यक्ता या बेसहारा हैं और जिनके पास कोई स्थायी आय नहीं है। ऐसी महिलाएं इस योजना के अंतर्गत ₹500 प्रतिमाह की पेंशन प्राप्त कर सकती हैं। यह पेंशन राशि भले ही सीमित हो, लेकिन इससे जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का एक आधार मिलता है।

मुख्यमंत्री मातृत्व वंदना योजना

यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो गर्भावस्था की अवस्था में हैं या नवजात को स्तनपान करा रही हैं। 1 जनवरी 2017 से शुरू की गई मुख्यमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को ₹5000 की राशि तीन चरणों में दी जाती है। इसका उद्देश्य महिला और नवजात शिशु के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना और उन्हें पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराना है, खासकर उन परिवारों में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

रानी लक्ष्मीबाई महिला सशक्तिकरण योजना

महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई महिला सशक्तिकरण योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की थी। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और उद्यमिता के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस योजना का लक्ष्य है कि महिलाएं खुद के पैरों पर खड़ी हों और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें।

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना

हाल ही में शुरू की गई रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की उन छात्राओं को फ्री स्कूटी देना है जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इसके लिए सरकार ने ₹400 करोड़ का बजट भी स्वीकृत किया है। यह योजना इस बात को सुनिश्चित करती है कि परिवहन की समस्या के कारण कोई भी लड़की अपनी पढ़ाई अधूरी न छोड़े। इस योजना से लड़कियों में शिक्षा के प्रति निरंतरता बनी रहेगी और वे आत्मनिर्भर बनेंगी।