8वें वेतन आयोग-8th Pay Commission की घोषणा इस साल जनवरी में हो चुकी है, लेकिन अब तक इसके पैनल के सदस्यों के नाम सामने नहीं आए हैं। इस वजह से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच उत्सुकता लगातार बनी हुई है। करीब 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर इस बात पर नजर टिकाए बैठे हैं कि कब तक वेतन आयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की घोषणा होगी। 8वां वेतन आयोग मौजूदा 7वें वेतन आयोग की जगह लेगा और इसके तहत 2026 तक संशोधित वेतन और पेंशन की सिफारिशें आने की उम्मीद की जा रही है।
डीए और बेसिक सैलरी का संभावित विलय
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार भी पुराने पैटर्न की तर्ज पर महंगाई भत्ता-DA को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है। यह तरीका पिछले वेतन आयोगों में भी अपनाया गया था। जब फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, उससे पहले बेसिक सैलरी में DA को जोड़ दिया जाता है, जिससे सैलरी में एक बड़ा उछाल देखने को मिलता है। इसी रणनीति को 8वें वेतन आयोग में भी लागू किए जाने की संभावना है। हालांकि, कुछ रिपोर्टों का कहना है कि DA और बेसिक के विलय के बाद अगर फिटमेंट फैक्टर कम तय किया गया, तो वेतन उतना अधिक नहीं बढ़ेगा जितनी उम्मीद की जा रही है।
2% DA बढ़ोतरी के बाद 55% पर पहुंचा DA
हाल ही में सरकार ने 2% DA हाइक की घोषणा की थी, जिसके बाद महंगाई भत्ता अब 55% पर पहुंच गया है। यानी यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो DA जोड़ने के बाद यह रकम 27,900 रुपये हो जाती है। यही आंकड़ा भविष्य में नए वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के लिए आधार बन सकता है।
संभावित सैलरी: 53,000 से 79,000 रुपये तक
अगर 8वें वेतन आयोग में 27,900 रुपये के बेसिक वेतन पर नया फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया, तो सैलरी में बड़ा उछाल संभव है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.86 के बीच हो सकता है। इसका मतलब है:
- अगर 1.92 का फैक्टर लागू हुआ तो कुल वेतन होगा: ₹53,568
- अगर 2.57 का फैक्टर रहा (जैसा कि 7वें वेतन आयोग में था) तो सैलरी होगी: ₹71,703
- और अगर 2.86 का फैक्टर हुआ तो सैलरी बढ़कर: ₹79,794 तक पहुंच सकती है
इससे यह स्पष्ट है कि जो कर्मचारी अभी 18,000 रुपये के मूल वेतन पर कार्यरत हैं, उन्हें 53,000 से लेकर 79,000 रुपये तक का मासिक वेतन मिलने की संभावना बन सकती है।
सरकार ने कब की थी घोषणा?
16 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी और कहा था कि जल्द ही पैनल के सदस्यों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। लेकिन अभी तक सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 की दूसरी छमाही तक वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सरकार को सौंप देगा।
पिछला पैटर्न क्या कहता है?
अगर पिछली प्रक्रिया पर नजर डालें तो 6वें और 7वें वेतन आयोगों के बीच औसतन 10 साल का अंतर रहा है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, और अब 8वें आयोग की प्रक्रिया 2025-26 में सक्रिय हो रही है। यानी पिछला पैटर्न लगभग बरकरार है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में समय लगता है क्योंकि उसे विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से इनपुट लेने होते हैं।
कर्मचारियों को क्या है उम्मीद?
सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में न केवल वेतन बढ़ेगा बल्कि पेंशन और अन्य भत्तों में भी संशोधन होगा। महंगाई और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव जरूरी माना जा रहा है। DA का बार-बार बढ़ना इस ओर संकेत करता है कि मूल वेतन को बढ़ाए बिना कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति पर बहुत असर नहीं पड़ता।
