₹10,000 की एकमुश्त सेविंग से हर महीने ₹500 की कमाई संभव लगती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (Post Office Monthly Income Scheme – POMIS) में ऐसा करने के लिए आपको योजना की ब्याज दर और न्यूनतम निवेश पर बारीकी से ध्यान देना होगा। यह स्कीम उन निवेशकों के लिए एक शानदार विकल्प है जो कम जोखिम में सुरक्षित और नियमित मासिक आय की तलाश में रहते हैं।
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पोस्ट ऑफिस MIS की मौजूदा ब्याज दर और गणना
POMIS में फिलहाल ब्याज दर 7.4% प्रतिवर्ष है। यदि आप ₹10,000 का निवेश करते हैं, तो इसका 7.4% वार्षिक ब्याज ₹740 होता है। इसे 12 महीनों में बाँटने पर हर महीने ₹61.67 मिलते हैं। यानी ₹500 मासिक कमाने के लिए आपको लगभग ₹81,000 की एकमुश्त सेविंग करनी होगी। यह योजना 5 वर्षों के लिए होती है और मैच्योरिटी पर आपकी मूल राशि आपको वापस मिलती है।
₹10,000 से ₹500 महीने कैसे संभव है
जब आप यह सुनते हैं कि ₹10,000 की सेविंग से ₹500 हर महीने मिल सकता है, तो यह वास्तविकता से दूर प्रतीत होता है। पोस्ट ऑफिस की स्कीम में इस तरह की इनकम तभी संभव है जब ब्याज दर 60% से ज्यादा हो, जो किसी भी सरकारी योजना में संभव नहीं है। इसलिए वास्तविकता यह है कि ₹500/माह की आय के लिए आपको अधिक राशि निवेश करनी होगी।
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के अन्य फायदे
POMIS पूरी तरह सरकार द्वारा समर्थित है, जिससे इसमें निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहता है। यह खासतौर पर सीनियर सिटिज़न, रिटायर्ड प्रोफेशनल्स और छोटे निवेशकों के लिए आदर्श विकल्प है जो स्टॉक मार्केट जैसे अस्थिर साधनों से दूर रहना चाहते हैं। साथ ही, आप इस योजना में अकेले या जॉइंट अकाउंट के जरिए निवेश कर सकते हैं, जिसमें अधिकतम सीमा क्रमश: ₹9 लाख और ₹15 लाख है।
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निवेश की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में खाता खोलने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ जैसे सामान्य दस्तावेजों की जरूरत होती है। खाता खोलने के लिए आपको पासबुक दी जाती है जिसमें हर महीने ब्याज की एंट्री होती है। ब्याज सीधे आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर होता है या पोस्ट ऑफिस अकाउंट से निकाला जा सकता है।
FAQs
सवाल: क्या ₹10,000 में हर महीने ₹500 मिल सकता है?
नहीं, मौजूदा ब्याज दरों के अनुसार ₹10,000 पर लगभग ₹61.67 ही हर महीने मिल सकता है।
सवाल: इस स्कीम में अधिकतम निवेश कितना कर सकते हैं?
व्यक्ति के लिए ₹9 लाख और जॉइंट अकाउंट के लिए ₹15 लाख की सीमा है।
सवाल: क्या ब्याज दर में बदलाव होता है?
हां, सरकार हर तिमाही में ब्याज दरों की समीक्षा करती है।
सवाल: क्या यह स्कीम टैक्स फ्री है?
नहीं, इस पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है लेकिन TDS नहीं कटता।
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