EPS-95 पेंशन योजना, जो Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) के तहत आती है, भारतीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, खासकर रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा को लेकर। पिछले कुछ वर्षों में, इस योजना के तहत पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग की है, और अब यह मांग ₹7,500 प्रति माह तक पहुँचने की संभावना पर केंद्रित है। इस लेख में, हम EPS-95 पेंशन योजना के नवीनतम समाचारों और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों पर विस्तृत चर्चा करेंगे।
EPS-95 Pension Scheme की विशेषताएँ और फायदे
EPS-95 योजना की विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
- न्यूनतम पेंशन: वर्तमान में यह ₹1,000 प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह + महंगाई भत्ता (DA) करने की मांग की जा रही है।
- लाभार्थी: इस योजना के तहत लगभग 78 लाख से अधिक पेंशनर्स लाभान्वित हो रहे हैं।
- नियोक्ता और सरकार का योगदान: इस योजना के तहत योगदान देने वाले दोनों पक्ष हैं – नियोक्ता और केंद्र सरकार।
- रिटायरमेंट आयु: योजना के तहत रिटायरमेंट की आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई है।
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: 2023 में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है।
- अंतिम आवेदन तिथि: वर्तमान में यह तिथि 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है।
EPS-95 पेंशन में वृद्धि की मांग
पिछले कुछ वर्षों से, पेंशनर्स द्वारा न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग की जा रही है। वर्तमान में ₹1,000 प्रति माह की पेंशन महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। EPS-95 Agitation Committee ने वित्त मंत्री से मुलाकात की और अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख मांगें शामिल हैं:
- न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 प्रति माह तक बढ़ाना।
- महंगाई भत्ते का समावेश।
- रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके जीवनसाथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएँ।
- पेंशन आवेदन में सुधार।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और पेंशन गणना
4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें उच्च वेतन पर पेंशन की गणना को वैध ठहराया गया। इस निर्णय के बाद EPFO ने उच्च वेतन पर पेंशन की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब, पेंशन की गणना प्रॉ राटा आधार पर की जाएगी, और यह प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे सदस्य और नियोक्ता दोनों मिलकर आवेदन कर सकते हैं। अब तक 17.48 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं और 21,885 पेंशन भुगतान आदेश जारी किए गए हैं।
EPFO द्वारा उठाए गए कदम
EPFO ने उच्च वेतन पर पेंशन के लाभों को सुनिश्चित करने के लिए कई सुधार किए हैं:
- ऑनलाइन सुविधा: सदस्य अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- समयसीमा का विस्तार: आवेदन की अंतिम तिथि पहले 11 जुलाई 2023 थी, जिसे बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दिया गया है।
- मौजूदा मामलों की निगरानी: सरकार लंबित मामलों की निगरानी कर रही है ताकि प्रक्रिया को तेज किया जा सके।
भविष्य की संभावनाएँ और प्रभाव
आगामी बजट सत्र में, वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि पेंशन में वृद्धि की मांग पर विचार किया जाएगा। यदि न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 तक बढ़ाया जाता है, तो इसका सीधा लाभ लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों को होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा।
