मोदी सरकार की इस स्कीम में मिलता है बिना गारंटी के पैसे! बस आधार कार्ड लाओ और 50 हजार ले जाओ…

कोरोना संकट के बाद मोदी सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Yojana) की शुरुआत की थी, जो अब छोटे व्यवसायियों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बन चुकी है। इस योजना के तहत 50 हजार रुपये तक का बिना गारंटी के लोन प्रदान किया जा रहा है, जिससे खासकर रेहड़ी-पटरी वाले, छोटे दुकानदार और सड़कों पर काम करने वाले लोग पुनः अपने कारोबार को शुरू कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है, जो कोरोना महामारी के कारण अपने रोजगार से वंचित हो गए थे और अब नए सिरे से अपनी जीवनशैली को फिर से पटरी पर लाना चाहते हैं।

क्या है पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य?

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Yojana) मुख्य रूप से उन छोटे व्यापारियों के लिए है, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अपना काम खो दिया था। इस योजना का उद्देश्य इन व्यापारियों को बिना किसी गारंटी के लोन प्रदान करना है, ताकि वे पुनः अपने व्यवसाय को शुरू कर सकें और अपने परिवार की आजीविका कमा सकें। सरकार की यह पहल खासकर रेहड़ी-पटरी वालों, ठेलेवाले, सब्जी-फल बेचने वालों, और छोटे व्यापारियों के लिए है।

कैसे मिलेगा लोन और किसे मिलेगा?

पीएम स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Yojana) के तहत आवेदन करने के लिए कोई भी गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने इस योजना में लोन की राशि को तीन चरणों में वितरित किया है। शुरुआत में 10 हजार रुपये का लोन दिया जाता है। यदि आप इस लोन को समय पर चुका देते हैं, तो आपको अगले चरण में 20 हजार रुपये का लोन मिल सकता है। इस प्रकार, तीसरे चरण में 50 हजार रुपये तक का लोन मिलने की संभावना बनती है। इस योजना का मुख्य आकर्षण यह है कि सरकार लोन पर सब्सिडी भी देती है, जिससे व्यापारियों को राहत मिलती है।

आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को किसी सरकारी बैंक में जाकर आवेदन करना होता है। आधार कार्ड, जो कि इस योजना के लिए अनिवार्य दस्तावेज है, की आवश्यकता होती है। लोन की राशि एक साल की अवधि में किश्तों के रूप में चुकाई जा सकती है। इस योजना के तहत लोन लेने वाले व्यवसायियों को डिजिटल भुगतान और कैश-बैक जैसी सुविधाओं का लाभ भी मिलता है, जिससे उनका व्यापार डिजिटल तरीके से चल सके और वे आसानी से लेन-देन कर सकें।

सुविधाएं और लाभ

• 50 हजार रुपये तक का लोन: इस योजना के तहत व्यापारियों को 50 हजार रुपये तक का बिना गारंटी के लोन मिलता है।
• डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन: सरकार ने इस स्कीम के तहत डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कैश-बैक की सुविधा दी है।
• आधार कार्ड आधारित आवेदन: इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।
• गारंटी की आवश्यकता नहीं: लोन लेने के लिए किसी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है।
• सरकारी सब्सिडी: लोन पर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है।