8th Pay Commission को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों में जितनी उम्मीदें हैं, अब उतनी ही आशंकाएं भी पैदा हो रही हैं। जनवरी 2025 में सरकार ने आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन की घोषणा की थी। यह ऐलान बजट से ठीक पहले हुआ, जिससे यह माना गया कि 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी स्ट्रक्चर (Salary Structure) लागू हो जाएगी। लेकिन अब तक आयोग की पूरी टीम तक गठित नहीं हो पाई है, जिससे रिपोर्ट की समयसीमा पर सवाल उठने लगे हैं।
सरकार ने की घोषणा, लेकिन गठन अधूरा
जनवरी 2025 के अंत में आयोग के गठन की बात जरूर सामने आई, परंतु अब तक न चेयरमैन की नियुक्ति हुई है, न दो सदस्यों की, और न ही सचिव स्तर के अधिकारी की। इससे साफ है कि आयोग की कार्यशैली अब तक पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाई है। यह स्थिति बताती है कि 8th Pay Commission की रिपोर्ट में काफी देरी हो सकती है।
संसद में भी उठा सवाल
मार्च 2025 में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वीकार किया कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग की Terms of Reference (ToR) और रिपोर्ट की समय-सीमा अब तक तय नहीं हुई है। यह स्थिति कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो 2026 से नई सैलरी हाइक (Salary Hike) की उम्मीद में हैं।
रिपोर्ट में लग सकता है एक साल
वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव मनोज गोविल ने एक बातचीत में बताया कि अगर आयोग मार्च 2025 में पूरी तरह से गठित हो जाता है, तो रिपोर्ट आने में मार्च 2026 तक का समय लग सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि समय थोड़ा कम भी हो सकता है। बावजूद इसके, बजट 2025-26 में इस संबंध में किसी फंड का प्रावधान नहीं किया गया है, जो इस संभावना को और कमजोर करता है कि नई सैलरी जल्द लागू होगी।
क्यों होता है इतना विलंब?
वेतन आयोग की प्रक्रिया बेहद विस्तृत होती है। सभी मंत्रालयों, कर्मचारी यूनियनों (Employee Unions) और पेंशनर्स ग्रुप्स (Pensioners Groups) से परामर्श लिया जाता है। इसके बाद ही कोई अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाती है। पिछली बार 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने का समय लग गया था। इस बार भी कुछ अलग होता नहीं दिख रहा।
7वां वेतन आयोग कब तक मान्य है?
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 से लागू हैं और इनका कार्यकाल 2026 तक है। आमतौर पर हर दस साल में एक नया आयोग गठित किया जाता है। लेकिन रिपोर्ट तैयार करने और उसे लागू करने की प्रक्रिया में पहले भी देरी होती रही है, और अब भी यही संकेत मिल रहे हैं।
जनवरी 2026 से नई सैलरी मिलना मुश्किल
अगर 8th Pay Commission की रिपोर्ट मार्च 2026 में आती भी है, तो उसे लागू करने में कुछ और महीने लग सकते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि जनवरी 2026 से नई सैलरी मिलने की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। कर्मचारियों को शायद 2026 के मध्य या उसके बाद ही बदलाव का अनुभव हो सके।
