8th Pay Commission Update को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच उत्सुकता चरम पर है। नेशनल काउंसिल–ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM), जो कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, ने 8वें वेतन आयोग के औपचारिक गठन से पहले एक साझा ज्ञापन (Common Memorandum) तैयार करने का फैसला लिया है। यह महत्वपूर्ण दस्तावेज जून में 13 सदस्यीय समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता एनसी-जेसीएम कर्मचारी पक्ष के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा कर रहे हैं। ज्ञापन में कर्मचारियों की मुख्य मांगों और सुधारों को शामिल किया जाएगा।
8th Pay Commission: ज्ञापन में शामिल प्रमुख मांगें
8th Pay Commission के लिए तैयार किए जा रहे ज्ञापन में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। इसमें फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) का पुनर्निर्धारण, न्यूनतम वेतन (minimum wage) में बढ़ोतरी, संशोधित वेतनमान (revised pay scales), भत्तों (allowances) का पुनरीक्षण, अग्रिम भुगतान (advances pay) की सुविधाएं, पदोन्नति नीतियों (promotion policies) में सुधार, और पेंशन लाभ (pensionary benefits) से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा, संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति योजना (MACP), जो सेवा अवधि के आधार पर वित्तीय उन्नयन का तंत्र है, उसमें भी महत्वपूर्ण बदलाव सुझाए जाएंगे ताकि कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सके।
8th Pay Commission: ज्ञापन बनाने वाले संगठन
ज्ञापन को तैयार करने के कार्य में प्रमुख कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि शामिल हैं। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (AIRF), नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमें (NFIR), ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन और अन्य केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। मिश्रा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान समिति के गठन को अंतिम रूप दिया गया था। इस बैठक में NFIR के महासचिव एम. राघवैया सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे, जो ज्ञापन को व्यापक और समावेशी बनाने पर जोर दे रहे हैं।
8th Pay Commission: पृष्ठभूमि और गठन की प्रक्रिया
जनवरी 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। आधिकारिक घोषणा और आयोग के चेयरमैन एवं सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि भारत सरकार हर 10 वर्षों में एक बार वेतन और पेंशन स्ट्रक्चर की समीक्षा करती है। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग वर्ष 2014 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। अब 8th Pay Commission से कर्मचारियों को और अधिक व्यापक सुधार की उम्मीद है।
8th Pay Commission Salary: फिटमेंट फैक्टर और संभावनाएं
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया था। अब 8th Pay Commission में NC-JCM समान फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही है ताकि सभी वेतन बैंड के कर्मचारियों के बीच समानता बनी रहे। एनडीटीवी प्रॉफिट से बातचीत में NC-JCM के सदस्यों ने इस बिंदु को प्रमुखता से उठाया था। इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि सरकारी सेवा को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकेगा।
8th Pay Commission Salary: संभावित वेतन वृद्धि का अनुमान
गोल्डमैन सैक्स और अन्य बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद औसतन ₹14,000 से ₹19,000 तक की वेतन वृद्धि संभव है। यह वेतन वृद्धि न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी, बल्कि घरेलू मांग को भी बढ़ावा देगी, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कर्मचारियों के लिए यह निश्चित रूप से एक सुनहरा अवसर बन सकता है।
